नवी दिल्ली : बुधवार (१७ सप्टेंबर २०२५) रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की पेंढा ( पराली )जाळण्यात सहभागी असलेल्या काही शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे जेणेकरून इतरांना संदेश मिळेल आणि प्रतिबंधक म्हणून काम करता येईल. पेंढा जाळण्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या प्रदूषण पातळीबाबत दर ऑक्टोबरमध्ये दाखल होणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

अॅमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (सीजेआय बीआर गवई) आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की पेंढा  ( पराली ) जाळण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदान आणि उपकरणे देण्यात आली होती, परंतु त्यांच्या कथा त्यांनी पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितल्याप्रमाणेच होत्या.

त्यावर अपराजिता सिंह म्हणाल्या, "गेल्या वेळी, शेतकऱ्यांनी सांगितले होते की जेव्हा उपग्रह या क्षेत्रावरून जातो तेव्हा त्यांना पेंढा  ( पराली ) जाळण्यास मनाई आहे. मी माफी मागतो, परंतु २०१८ पासून, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत आणि शेतकरी फक्त तुमच्यासमोर त्यांची असहायता मांडत आहेत."

सरकारे दंडात्मक तरतुदी का करत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले

अ‍ॅमिकस क्युरीच्या टिप्पण्यांबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला की प्रशासन या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कठोर तरतुदी का करत नाही. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, "जर काही लोकांना तुरुंगात पाठवले तर ते इतरांना योग्य संदेश देईल. प्रशासन शेतकऱ्यांसाठी दंडात्मक तरतुदी करण्याचा विचार का करत नाही? जर तुम्हाला खरोखर पर्यावरणाचे रक्षण करायचे असेल तर तुम्हाला असे करण्यास लाज का वाटते?" सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की शेतकऱ्यांना  एक विशेष दर्जा आहे; त्यांच्यामुळे आम्हाला अन्न मिळते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते याचा फायदा घेतील.

सरन्यायाधीश गवई यांच्या सल्ल्याबद्दल राज्यांनी काय म्हटले?

सरन्यायाधीश गवई यांच्या सल्ल्याबद्दल, राज्यांनी सांगितले की त्यांनी काही शेतकऱ्यांना पेंढा जाळल्याबद्दल अटक केली होती, परंतु त्यापैकी बहुतेक लहान शेतकरी होते. जर त्यांना अटक केली गेली तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचे काय होईल? सरन्यायाधीश गवई यांनी उत्तर दिले की ते हे नियमित प्रथा बनण्यासाठी सांगत नव्हते, तर फक्त संदेश देण्यासाठी होते.

पंजाब सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, पिकांचे गवत जाळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि येत्या काळातही ते कमी होत राहील. दरवर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी पिकांचे गवत जाळतात, ज्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढते. शेतकरी त्यांचे शेत साफ करण्यासाठी पिकांचे अवशेष जाळतात. त्यांच्यासाठी एकमेव पर्याय म्हणजे मजूर किंवा यंत्रांच्या मदतीने ते काढून टाकणे, जे दोन्ही खूप महाग आहेत असे शेतकरी म्हणतात.